कोरोनाका कारण देश लकडाउनमा छ । आर्थिक गतिविधि शुन्यप्राय छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाको  कारणअर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई लिएर अध्ययन गरिरहेको छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने तयारीमा छ । यसको लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गरिरहेको छ । योजना आयोग पनि बजेट छलफलमै व्यस्त छ । कोरोनाले अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि अबको बजेट कस्तो आउँला, अर्थतन्त्र पुनर्उत्थान गर्न के के प्याकेज ल्याउँला भन्ने पनि छ । लकडाउनले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र अवको बजेट विषयमा  केन्द्रीत रहेर योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कंडेलसँग कुराकानीको अंश

कोरोनाका कारण देश लकडाउनमा छ, यसले सरकारको आयस्रोत राजस्व गुमेको छ । स्रोत जुटाउन नै सकस परिरहेको बेला आयोगले पठाएको‘सिलिङ’अनुसार नै बजेट आउँला?

अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । अझै १०÷१५ दिन हेरेपछि मात्र प्रभावको आधारमा बजेटको आकार निर्धारण गर्छौं । अहिले बजेट बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । चालु वर्षकै हाराहारीमा आगामी बजेट आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर लकडाउनको समस्या अझै कति जान्छ भन्नेमै  यो भर पर्छ ।

अहिले बजेटको प्राथमिकताको क्षेत्र फेरिएको हो?

विगतका बजेटमा भौतिक पूर्वाधारमा जोड हुन्थ्यो । अब सामाजिक पूर्वाधार खासगरी स्वास्थ्यलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । शिक्षा प्रणालीलाई पनि कसरी नयाँ हिसाबले लैजान सकिन्छ, बेरोजगारी समस्याको समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई स्वदेशमा कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने जस्ता विषय अबको प्राथमिकतामा रहन्छ ।

आगामी बजेटमा ठूला आयोजना समावेश गर्न सिफारिस भएको छ कि छैन ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका अलावा १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजना भनेर राखेका थियौं । केही लागु भएको छ, केहीलाई लागू गर्ने भनेका थियौ । नयाँ कार्यक्रममा पनि जाने भन्ने थियो । आगामी वर्षका लागि सिलिङ माघ मै दियौं तर अहिलेको अस्थिरताका कारण त्यो सिलिङअनुसार हुन नसक्ने देखिएको छ ।  सकेसम्म नयाँ परियोजनामा नजाऔं, चालु परियोजनालाई निरन्तरता दिउ भन्ने सल्लाह छ । तर अझै १५ दिन  हेर्नैपर्छ । त्यसपछि अर्थमन्त्रालयलाई सल्लाह दिन्छौं ।

पन्ध्रौंयोजनाले तय गरेका लक्ष्य कार्यान्वयनतर्फ कसरी गइरहेको छ?

यो पाँच वर्षे योजना हो, जुन साउन देखि लागु भएको छ । चालु बजेट नै पन्ध्रौं योजनाको आधारमै बनेको हो । कार्यक्रम सबै ठिक छ तर कार्यान्वयनमै यस्तो समस्या देखिएको छ ।  यो योजनाको लक्ष्यअनुसार जान समस्या होला कि भन्ने देखिएको छ । कोभिड–१९ को प्रतिकूल असर हामीकहाँ मात्र होइन, संसारभर नै परेको स्थिति हो ।

चालु आव भनेको १५ औंयोजना कार्यान्वयनको आधारवर्ष पनि भयो।जुन लक्ष्यका साथ योजना अघि सारिएको थियो त्यो नहुने स्पष्टै देखिएको छ।अब योजना संशोधन गर्नुहुन्छ?

सरकारले हामीलाई प्रभाव अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसको अध्ययनको प्रक्रिया शुरु  भएको छ ।  असारभरिमा रिपोर्ट फाइनल गर्ने भनिएको छ ।  कोरोनाको महामारी कसरी जान्छ, त्यो पनि भन्न सकिने अवस्था छैन  । त्यति बेलासम्म कोभिड–१९ को प्रकोप नै सकिएन भने कसरी अध्ययनको वास्तविक चित्र आउला र ? तर मोटामोटी असारसम्म केही दिन्छौं । त्यो अध्ययनले के दिन्छ, त्यसको आधारमा विकास परिषदको बैठक राखेर संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो भने  संशोधन गर्छौं ।

विकास आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ?

चालु आर्थिक वर्ष विकास आयोजनाका लागि त्यति उत्साहप्रद रहेन । तीन वर्ष लगातार औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेका थियौं । चालु आर्थिक वर्ष साढे ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका थियौं । प्राविधिक कारणले गर्दा सोअनुसार जान सकेनौं । माघदेखि विकासका काम शुरु हुन्थे, त्यसमा पनि फागुनदेखि अन्तिम तीन महिना आर्थिक गतिविधि ज्यादा हुन्थ्यो । चैत बैशाख लकडाउनमै सकियो । जेठ पनि राम्रो हुनेवाला छैन । त्योभन्दा अघि हामीले लकडाउन नगरे पनि चाइनातिर लकडाउन शुरु भइसकेको थियो । यसले आर्थिक गतिविधिमा असर पर्‍यो ।

रातोपाटिबाट साभार