काठमाण्डौ – जेठ ५ गतेसम्म लम्बाइएको लकडाउन केही खुकुलो बनाइएको छ । अति आवश्यक र निश्चित क्षेत्रमा सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै लकडाउन खुकुलो बनाइएको भनिए पनि काठमाण्डौका सडकमा गाडीको ताँती लाग्न थालेको छ । यसले सङ्क्रमण बढ्ने हो कि भन्ने डर पनि बढेको छ । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मासँगको कुराकानी : 

लकडाउन जेठ ५ गतेसम्म लम्ब्याईयो, तर काठमाण्डौ लगायत केही ठाउँमा लकडाउन खुलेजस्तै भएको छ, किन ?

तपाईले भन्नुभएजस्तै चैत ११ गतेदेखि वैशाख २४ गतेसम्मको अवस्था र त्यसपछिको अवस्थामा केही परिवर्तन आएको छ । कृषि, केही उद्योग कलकारखाना र अति आवश्यक क्षेत्रहरु सीमित मात्रामा खुल्ला गर्ने निर्णय भएकोले चहलपहल बढेको जस्तो देखिएको हो । पास नलिएका गाडीहरु पनि सञ्चालनमा आएको देखिएकोले हामीले यसमा थप कडाई गरेका छौँ ।

सोमबारमात्रै काठमाडौंबाट १२ सयभन्दा धेरै त्यस्ता गाडीहरुलाई नियन्त्रणमा लिईएको छ । त्यस्ता गाडीहरुलाई कारबाही पनि गरिरहेका छौँ । पहिलेको तुलनामा चहलपहल बढेको हो । तपाईले भन्नुभएजस्तै पुरै खुला भएको अवस्था चाहिँ होइन ।

सङ्क्रमण बढ्दै गैरहेको छ, यसलाई झन कडाई गर्नुपर्ने थियो । तर झन खुकुलो किन ?

यो नेपाल सरकारको वैशाख २४ गतेको निर्णय अनुसार भएको कुरा हो । जिल्लास्तरीय समितिहरुले पनि यसलाई हेरिरहेका छन् । त्यहाँको आवश्यकताका आधारमा जिल्ला र सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्र सिल गर्ने काम पनि भैरहेको छ । उदयपुर, पर्सा, बाँके, कपिलबस्तु लगायत जिल्लालाई हेर्ने हो भने त्यहाँको अवस्था हेरेर सिल गर्ने काम भएको छ । जुनसुकै ठाउँमा अवस्था अलि जटिल देखियो भने स्थानीय र जिल्लास्तरलाई नै जुनसुकै अवस्थामा लक गर्ने अधिकार दिईएको छ । 
सङ्क्रमणबाट बचाउनकै लागि नै चैत ११ गतेदेखि लकडाउनको आदेश लागू भएको हो । नागरिकको हित र रक्षाको विपरीत हामी काम गर्दैनौँ । नागरिकको जीवनयापनलाई पनि हेरेर प्रभाव नपरेका जिल्लाहरुमा आवश्यकताका अनुसार केही खुकुलो बनाइएको हो ।

सङ्क्रमण बढी भएको ठाउँमा थप कडाई गर्ने, अरु ठाउँमा चाहिँ थप खुकुलो पार्दै लैजाने भन्ने हो ?

हामीले खुकुलोको नाममा खुला गर्ने भनेको विल्कुलै हैन । कृषि, पशुपंक्षी, मल बीउ, स्वास्थ्य, पाठ्यपुस्तक लगायत किनबेच र ढुवानीमा थप खुकुलो पारिएको हो । विकासका केही कामहरु भौतिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गर्ने र त्यसो गर्दा केही आर्थिक चहलपहल पनि हुने भएकोले जीवनयापनमा सहज बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हो । हामीले एक पटकमा एक ठाउँमा १० जना भन्दा धेरै जम्मा नगर्ने भनेका छौँ । त्यहाँका कामदारलाई त्यो ठाउँबाट अरु ठाउँमा आवतजावत गर्न नदिने भनेका छौँ । 

केही स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत विषयमा ध्यान दिएर काम गर्ने भनिएको हो । यसको अर्थ पुरै खुलाईएको भन्ने विल्कुलै हैन । संक्रमण कम भएका क्षेत्रहरुमा मात्रै हामीले यो विधि अवलम्बन गरेका हौँ । यो कृषि तथा पशुपंक्षी, स्वास्थ्य, पाठ्यपुस्तक, उद्योग र विकास आयोजना गरी ५ क्षेत्रमा मात्रै लागू हुनेगरी केही खुकुलो बनाईएको हो । अरु क्षेत्रमा चाहिँ कडाई नै छ । केही खुल्ला भएका क्षेत्रमा पनि भौतिक दुरी कायम गरिएको छ ।

तर आवातजावतमा भौतिक दुरी कायम भएको पाउन नै छाड्यो । धेरै गाडीहरु गुड्न थाले । यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता त हो नि हैन ?

नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार जहाँ जहाँ खुल्ला गरिएको हो, त्यहाँ भौतिक दुरी र स्वास्थ्य सम्बन्धी अरु सतर्कता अपनाउने भनिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन समिति समेत बनाईएको छ । 

सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पालिकाका पदाधिकारीलगायत सम्मिलत अनुगमन समितिले आवश्यकता महसुस गर्यो भने तत्काल उहाँहरुले त्यसलाई रोक्ने अधिकार दिईएको छ । त्यस्तो अवस्था छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा सम्बन्धित पालिकामा खबर गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु । उहाँहरुलाई खबर गरिदिनुभयो भने उहाँहरुले अनुगमन गरेर के निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता हो त्यो उहाँहरुले निर्णय गर्नुहुनेछ ।

उज्यालोबाट साभार