काठमाण्डाै – आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को लागि शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । निकै लम्बेतान हिसाबले प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको कारण क्षति पुगेको आर्थिक अवस्थालाई उकास्ने गरी नीति आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

आर्थिक स्रोत जुटाउन मुश्किल परिरहेको बेला ठूला भौतिक पूर्वाधारका आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको र कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित समस्या समाधानमा नीति तथा कार्यक्रमले निकै कम ध्यान दिएको आलोचना भइरहेको छ ।

यसरी आलोचना गर्नेमा सत्तारुढ नेकपा निकटकै अर्थविद् पनि रहेका छन् । नेकपा निकट अर्थविद् डिल्लीराज खनालले नीति तथा कार्यक्रममा केही मात्रै नयाँ कुरा रहे पनि धेरैजसो पुरानै रहेको र रोजगारी सृजना तथा अनावश्यक सरकारी खर्च कटौतीको बारेमा खास नयाँ कुरा नआएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बारेम डा. खनालको विचार यस्तो छ –

नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेको संकटलाई समाधान गर्ने खालको बाटो समात्न त सकेन । अहिले ३ वटा मुख्य संकट पार गर्ने चुनौती रहेका छन्, ती हुन स्वास्थ्य संकटको समाधान,  रोजगारीको संकट समाधान र स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्उत्थान गर्ने चुनौती ।

मसिनो गरी क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा केही विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका छन् । जस्तो स्वास्थ्यमा पुनर्संरचना, उच्च प्राथमिकता र प्रदेश र स्थानीय तहसम्म द्रुत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने कुरा समावेश भएको छ । कार्यान्वयन होला नहोला तर स्वास्थ्य बीमाको कुरा पनि समेटिएको छ । 

त्यस्तै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र उत्पादन बढाउने अनि साना र मझौला उद्योगलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि र वन क्षेत्रको सुदपयोगको कुरा आएको छ । नागरिकलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्न सकिने खालका थुप्रै कुरा आएका छन् ।

भूमिको एकीकृत व्यवस्थापन गरेर सामुहिक खेती र व्यवसायिक खेतीमा जोड दिइएको छ । किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ, बिजुलीको सुविधादेखि बजार सुनिश्चित गरिने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ । तर यी धेरै कार्यक्रम अघिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भएनन्, यसपटक के हुन्छ थाहा छैन । 

रोजगारी बढाउने योजना समावेश भएनन्

देशभित्रै पनि बेरोजगारी बढिरहेको छ । विदेशबाट पनि लाखौं नेपाली रोजगारविहीन भएर फर्कने आँकलन छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सोच र भिजनका साथ नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा यो परम्परागत हिसाबले आएको छ । पुरानो ढर्रा छाड्न सकेको देखिन्न, यस्तो संकटको बेला पनि छरिएर आएको छ । अहिलेको आवश्यकता यस्तो असरल्ल नीति तथा कार्यक्रम होइन । नीति र कार्यक्रम यसरी छरिएर आएपछि स्रोत र साधनलाई पनि त्यसरी नै छर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।  स्रोत र साधन छरिँदा त्यसले राम्रो नतिजा दिँदैन । 

हामीलाई स्रोत र साधनको संकट परिरहेको बेला यसरी छरिएका कार्यक्रम ल्याउँदा यसले सरकारलाई पक्कै अफ्ठेरो पार्नेछ ।  यस्तो अवस्था कोरोनासँग लड्नकै लागि नीति तथा कार्यक्रम आउनु पथ्र्यो, प्राथमिकीकरण हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको देखिएन । 

सबै सामाजिक सुरक्षाको एउटा अंगको रुपमा रोजगारी हुनुपर्छ । रोजगारी पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले के योजनाबाट कति रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भनेर ठोस रुपमा आउनुपर्ने थियो । 

खास खास नीजि क्षेत्रको पुनउत्थान गर्ने र रोजगारी सृजना गरेर बेरोजगारीको समस्या समाधान हुने गरी केही कुरा आउनुपथ्र्यो, आएन । अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानको कुरा गर्दा थुप्रै देशहरुले वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रमहरु ल्याएका छन्, बैंकिङ प्रणालीबाट आउने बाहेक ठोस रुपमा बजेटरी हिसाबले नै वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम धेरै देशमा आएका छन्, तर नेपालको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो देखिएन । 

उज्यालो अनलाईनबाट