काठमाडौं ।

विपक्षी दलका सांसदका संसादहरुले सरकारले सार्जवनिक गरिरसकेको आर्थिक वर्ष २०७७, ०७८ को नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्न माग गरेका छन् ।  विपक्षी दलका राष्ट्रियसभा सांसदहरुले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन माग गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव समेत हालेका सांसदहरुले कोभिड—१९ महामारीको अवस्थासँग जुध्न सक्ने गरी पुर्नलेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद प्रमिला कुमारीले स्वास्थ्यकर्मीको तलब सुविधा दोब्बर हुनुपर्ने, जीवन बीमा लगायनका सुविधा थपिनुपर्ने र पहिलो पंक्तिमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी लगायतर्लाइ प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश नम्बर २ मा मेडिकल कलेज स्थापना गर्दै पछाडि परेको समुदायका बालबालिकाका लागि १५ वर्षे आवासीय विद्यालयको स्थापना गरी शिक्षा प्रदशन गर्ने र रोजगारीको अवशर सिर्जना गर्ने विषय थप्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसद अनिता देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम पट्यारलाग्दो र भद्दा भएको भन्दै अहिलेको संकटलाई माचन गर्न सक्ने क्षमता नभएको बताउनुभयो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कोरोना महामारीपछि आउने संकटका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । विदेशमा रहेका युवालाई सुरक्षित नेपाल ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने विषय समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।

सांसद दितेन्द्र नारायण देवले कोरोनाका कारण देश आर्थिक र मानवीय संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आएको नीति तथा कार्यक्रम अनावश्यक ढंगले ठूलो रुपमा आएको बताउनुभयो ।