संरक्षित क्षेत्रमा निकुञ्जबाटै दर्जन होटल सञ्चालन

 बैशाख २४, २०७७

विश्व सम्पदा क्षेत्रको रुपमा सन् २०१४ मा मान्यता पाएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा निकुञ्जबाटै दर्जन होटल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। लोपोन्मुख वन्यजन्तु र प्रकृतिको संरक्षणका लागि विशेष क्षेत्रको रुपमा यस निकुञ्जलाई संरक्षण गरिँदै आए पनि कर्मचारीको लोभका कारण होटल क्षेत्रमा परिणत हुने क्रम बढेको हो।

विश्वकै उत्कृष्ट क्षेत्र भएकाले संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं साँस्कृतिक संगठन (युनेस्को)ले सगरमाथा क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न मान्यता दिएको हो। तर सरकारले यस क्षेत्रको संरक्षणका अभ्यासहरुमा अनुगमन गरी कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

संरक्षण क्षेत्र परिसरभित्र पर्ने खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका-४, को क्याङजुङमा निकुञ्जले धमाधम होटल बन्दै आएको छ। लवुचे, गोरक्सेप र लबुचेमा एउटा संस्थाले पर्यटन मजदुरको समस्या भएपछि निर्माण गरेको पोर्टर सेन्टरसमेत निकुञ्जले कब्जा गरेर भाडामा दिएको छ। घर निर्माण हुँदा पर्यटन मजदुरले निशुल्क प्रयोग गर्न पाउने उपभोक्ताले सञ्चालन गर्न पाउने शर्त विपरित वार्डेनले कब्जा गरेर सञ्चालन गरेको आरोप छ।

वार्डेनले निकुञ्जका ८० प्रतिशत ठेक्का रकम लिएर सेटिङ गरी स्थानीय उपभोक्ता समेत नभएको विशाल कष्ट्रक्सनलाई दिएको खुवियुला मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छिमिछिरिङ शेर्पाले आरोप लगाए। उपभोक्तासँग समन्वय नगर्दा संरक्षणभन्दा पनि कमाउनेतर्फ कर्मचारी तल्लीन भएको उनको आरोप छ।

लबुचेमा लवुचे नेशनल पार्क लज, उपभोक्ता विशाल कष्ट्रक्सन त्याङबुचे र वडानम्बर ३ को जोरसल्ले टि हाउस सञ्चालन गर्दै आएको छ। विश्वसम्पदाको सूचीमा रहेको भन्दै स्थानीय उपभोक्तालाई घाँस दाउरादेखि जंगल प्रवेशमा पूरै रोक लगाएर निकुञ्ज आफैँले व्यवसाय सञ्चालन गर्नु सान्दर्भिक नभएको उपभोक्ता समितिको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।

स्थानीय पासाङ शेर्पाले भने, ‘उपभोक्तालाई वञ्चित गरेर राज्यबाट संरक्षित क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु उपयुक्त होइन, होटल बन्द गर्नुपर्छ।’ यता स्थानीयवासीहरुले समेत निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा सयौं होटल सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

गत महिनामात्र निकुञ्ज क्षेत्रमा ६ वटा कस्तुरी पासो थापेर मारेर विना निकालेको अवस्थामा स्थानीयवासीले फेला पारेको थियो। तर निकुञ्जका कर्मचारी र नेपाली सेना यस विषयमा मौन छन्। यो घटनाले २४ घण्टा सुरक्षामा खटेका सेना र कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेको छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया