-->

कर्मचारी आवश्यकता र माग गर्ने काम सरकारको हो

 असार ०३, २०७७

वि.सं. २००७ मा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले २००८ असार १ गते लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको हो । स्थापनाकालदेखि यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट कार्य गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधानमा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । आयोगको ७० औँ वार्षिकोत्सवका सन्दर्भमा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग आयोगका समस्या, अपेक्षा र चुुनौती विषयमा पत्रकारद्वय नारद गौतम र लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानी  :

बन्दाबन्दीको करिब तीन महिनाको अवधिमा लोकसेवा आयोग के गर्दैछ ?

यो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा आयोगको धारणा राख्न दिनुभयो, आयोगका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । सन्दर्भ लकडाउनको आयो । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको यो कोभिड १९ को प्रकोपले लोकसेवा आयोग पनि प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो । तैपनि आयोगका केही काम यस्ता हुन्छन्, जसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि बढुवाका उजुरी टुङ्ग्याउनुपर्ने निश्चित समय हुन्छ । उजुरी दिने समयका कारण न्यूनतम कर्मचारी राखेर कार्यालय सञ्चालनमा राख्यौँ । अति आवश्यक कामलाई पनि अगाडि बढायौँ । तत्काल गर्नुपर्ने निर्णयलाई हामीले रोकेनौँ । नेपाल सरकारको अनुरोधमा पदपूर्तिका प्रक्रिया स्थगन गर्ने अनुरोधका बारेमा केही निर्णय ग¥यौँ । हामीले न्यूनतम कामबाहेक, अन्य भीडभाड हुने काम गरेनौँ । अन्तर्वार्ता र लिखित परीक्षाका प्रक्रिया लकडाउन सुरु भएका दिनदेखि रोक्यौँ । सूचना जारी ग¥यौँ । स्थगनको सूचना दिइसकेपछि अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो । फागुन चैतमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भइसकेकाहरूको अन्तर्वार्ता रोकिएको थियो, असार २ गतेदेखि अन्तर्वार्ता सुरु गर्ने सूचना दिएका छौँ । सहसचिवको परीक्षा सुरुवात गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यस्तै, विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षा स्थगित नै छ । लकडाउन खुलेपछि त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउँछौँ ।

पदपूर्ति स्थगन गर्दा निजामती सेवा र सुशासनमा पर्ने प्रभावको केही आँकलन गरिएको छ कि ?

त्यसको सर्वेक्षण नेपाल सरकारले गरेको जस्तो लाग्दैन । सरकारको विशेष आशय यो महामारीको कारणले अर्थतन्त्रमा जुन असर प¥यो, त्यसको व्ययभार घटाउने हुनसक्छ । अर्को निर्णय नहुँदासम्म स्थगित गरिदिने सूचना आयो । आयोगका ऐनले गर्दा केही बाध्यता छन् । ऐनको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि माग गर्ने निकायले पनि फिर्ता लिन पाउँदैन । त्यसैले परीक्षाको कुनै पनि चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि हामी रोक्दैनौँ । कुनै पनि चरणमा प्रवेश नगरिसकेकालाई हाल स्थगन गर्ने, विज्ञापन नभएकालाई पनि स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अन्तर्वार्ता आएको छ– यो स्थगन हो, रद्द भएको होइन भन्नुभएको छ । अहिले सदाशयतापूर्वक सरकारको अनुरोधलाई हामीले सकारात्मकरूपमा लिएर स्थगन गर्ने निर्णय गरेका हौँ । कर्मचारी आवश्यकता महसुस र माग गर्ने
काम सरकारको हो ।

लोकसेवा आयोगले एकवर्षे अवधिमा गौरव गर्नेखालको केही काम भएको छ ?

यो एकवर्षे अवधिमा हामी एउटा विशेषखालको परीक्षण प्रविधिमा प्रवेश ग¥यौँ । त्यसलाई हामी बास्केट अभ्यास विधि भन्छौँ । योग्यता परीक्षण विधिमा फड्को मारेका छौँ । अहिलेसम्म परीक्षाको पुरातन प्रक्रिया थियो । लिखित परीक्षा लिने, अन्तर्वार्ता लिने, सामूूहिक डिस्कशनसम्ममा जाने । सारांशमा भन्नुपर्दा परीक्षामा आधारित योग्यता परीक्षण विधि ‘टेस्टेक्र्याटिक विधि’ भन्छौँ हामी । त्यो मात्र होइन, त्यसले मात्र कसैको गुणहरूको पूर्वानुमान, उसको सामथ्र्य, अनुभव, भावावेग र चरित्रलगायत ‘मेरिट’का चरणले मात्र परीक्षण गर्न सम्भव हुँदैन । छोटोमा भन्नुपर्दा परीक्षाको परीक्षण गर्ने विधि अपनायौँ । अर्को ठूलो जिम्मेवारी आयो, पाँचसय बढी स्थानीय तहको, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म नौ हजार एकसय हाराहारीका पदको सिफारिस ग¥यौँ । सबै प्रक्रिया पूरा भइसक्यो । एकै वर्ष यति ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको टुङ्गो लगाउनु पनि सफलता नै हो । यसलाई उपलब्धिका रूपमा हेरेका छौँ । यो वर्षमा दुई तीन काम ग¥यौँ । पहिलो, परीक्षाकै परीक्षण थाल्यौँ, यो सुधारको प्रक्रियामा छ । दोस्रो, सुरक्षा कवचभित्र नवीन प्रविधिको अवलम्बन ग¥यौँ । यसमा एक कदम अगाडि गएर भुक्तानीका लागि यहाँ आउन नपर्ने, बैङ्कहरूमा गएर रुपियाँ बुझाउने व्यवस्था मिलायौँ ।

आयोगले सक्षम, योग्य मानेर छानेकाहरूले नै निजामती सेवालाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट सेवालाई बदनाम गर्ने गरेका छन्, आयोगले यसलाई रोक्न कुनै पहल गरेको छ ?

हो, यो पक्कै हो । मानिसको सोचाइ र नैतिकता आफैँले महसुुस गर्ने कुरा हो । कसैले ‘इम्पोज’ गर्न सक्दैन । त्यसबारेमा सचेत र संवेदनशील बनाउन परीक्षाका विभिन्न विधि पनि कोर्समा राख्यौँ तर परीक्षा दिनु एउटा कुरा हो, अभ्यास गर्नु अर्को विषय हो । एउटा व्यक्तिलाई नैतिक दर्शन, सदाचारका बारेमा एक पेपर परीक्षा दिँदैमा त्यो सुधारिँदैन । सङ्गठन र आचरण व्यवहार नै नैतिक हुनुपर्छ । हाम्रो कार्य बाँडफाँट स्पष्ट भएन भने एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर भ्रष्टाचार गर्ने वातावरण बन्छ । नैतिक सङ्गठनहरूमा यसका मूल्य मान्यताबारे अथ्र्याउने नेतृत्व पनि चाहिन्छ ।

गोरखापत्र अनलाईनबाट साभार

तपाईंको प्रतिक्रिया