तुलसीपुर,८ साउन ।

श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीका अनुसार बिहीबार साँझ निवेदन दर्ता भएको हो ।

जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले श्रीमती गीता ढकाललाई कर्तव्य गरी मारेको ठहर गदैै कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उक्त सजायलाई प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रश शमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको इजलासले गत असार १५ गते ८ वर्ष ६ महिना मात्र कायम गरेपछि कोइराला बिहीबार नै जेलमुक्त भएका छन्।

दर्ता भएको निवेदनमाथी संयुक्त इजलासले पुनरावलोकनमा जानु पर्ने की नपर्ने भनी निर्णय गर्ने छ। पुनरावलोकनमा जानुपर्ने भए फैसलाको पुनरावलोकन हुनेछ । राजधानीमा श्रीमतीको हत्यापछि गाडीमा राखेर मकवानपुर लगि जलाएका उनी दोषी ठहर भएका थिए। २०६८ साल माघमा उनले श्रीमती गीताको हत्या गरेका थिए ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७१ वैशाख ७ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । सो फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ मा सदर गरेको थियो ।