काठमाडौं, २५ भदौ ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि कारागारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न  वा सजाय  कम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कारागारमा नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती, दूध खुवाइरहेको महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा उनीहरुको अवस्थाको अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी स्वास्थ्यमा हुने जोखिमतासँग कसूरको प्रकृति र सार्वजनिक सुरक्षासमेतलाई ध्यानमा राखी तत्काल छाड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।