तुलसीपुर ।

स्थानीय तहमा गएको तीनै तहको बजेट धेरै योजना छर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका काम अधुरा र अलपत्र पर्ने गरेका छन् । विकास निर्माणका काममा साधन र स्रोत छरिँदा सरकारको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएका छन् । व्यवस्थित विकास नीतिको अभावमा पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा योजनाको खातै खात र पहुँच नपुगेकामा योजनाको अभाव हुने गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले न्यूनतम पाँचदेखि १० वर्षे एकीकृत विकासको गुरुयोजना बनाई साधन र स्रोतलाई एउटै बास्केटमा हाली आवश्यकताका आधारमा विकास गर्नुपर्ने स्थानीय शासन विज्ञहरूको जोड छ । स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले अहिले तीनै तहका योजनामा मागका आधारमा नभई नेतृत्वका आधारमा बजेट निकासा हुने हुँदा विकास उपलब्धिमूलक हुन नसकेको बताए ।

उनले तीनै तहमा गएको बजेट एकीकृत गरी विकासका काम गर्न सकिने बताए । स्थानीय शासनविज्ञ बीके महर्जनले अन्तरपालिका योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा गएका तीनै तहका योजना एकीकृत गरी आवश्यकताका आधारमा विकास गर्दा प्रभावकारी विकास गर्न सकिने सुझाव दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।