काठमाडौं ।

स्थापना भएको २४ वर्षपछि बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) ले बल्ल गति लिन थालेको छ । यति लामो समयसम्म आफ्नो घोषणापत्र (चार्टर) समेत नभएको बिमस्टेकले हालै सो दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिएको छ । बिमस्टेकले आफ्ना १४ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकेको छ ।

यसलाई आगामी ५ औं शिखर सम्मेलनबाट अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा विहीबार भएको बिमस्टेक परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठकमा छलफल भएको छ । बिमस्टेकमा नेपाल, बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र भुटान र भारत सदस्य रहेका छन् ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले बिमस्टेको २४ वर्षको यात्रामा अब हुने पाँचौ शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक चार्टरमा हस्ताक्षर हुने बताए । बिमस्टेक चार्टरमा हस्ताक्षर गर्नका लागि नेपालले कानूनी तयारीहरु सम्पन्न गरिसकेको छ र अन्य मुलुकले आन्तरिक तयारी सम्पन्न गरेमा आगामी शिखर सम्मेलनमा यसमा हस्ताक्षर हुनेछ । हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन २४ वर्षमा चार पटक मात्र भएको छ र पाँचौ शिखर सम्मेलन यसै वर्ष गर्ने तयारी छ ।

अहिलेसम्म बिमस्टेक अगाडि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी हो । पछिल्लो समयमा नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायतका देशको राजनीतिक नेतृत्वले बिमस्टेकलाई प्राथमिकतामा राखेर कारण केही प्रगति भएको देखिन्छ
पछिल्ला वर्षहरुमा शिखर सम्मेलन र बिमस्टेकका अन्य संयन्त्रका बैठकहरु पनि बस्न थालेका छन् । बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सन् २०१८ मा काठमाडौंमा आयोजना भएको थियो ।