काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार आयोगले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकले आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले ऐन अनुसार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको बताउनु भयो । गिरी ले भन्नु भयो ‘ऐनले व्यवस्था गरे अनुरुप नै छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ ।’ ऐनले कक्षा ६ देखि १० कक्षासम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पूर्व शिक्षामन्त्री एवं समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले छुट्र्याएको सिट र उत्तीर्ण संख्याबिच धेरै अन्तर देखिएकोले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले वार्षिक विभिन्न २९ समूहमा २ हजार १७२ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । आयोगले कुल सिट संख्या ८ हजार २५१ जना रहेको छ । आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई मेरिटका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आईरहे को घर्तिले बताउनु भयो ।