काठमाडौं ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने नीति फिर्ता लिन सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट मार्फत सो नीति ल्याइएपछि विपक्षी दलदेखि वातावरणविद् र समाजका विभिन्न तह र तप्काका व्यक्तिले यसको चर्काे विरोध गरेका हुन् ।

सरकारका मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरू बाहेक सबै राजनीतिक दलले यसको चर्काे विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एक विज्ञप्ति मार्फत सरकारको सो निर्णयको कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर चुरे दोहन गरी पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेसले तत्काल सो निर्णय सच्याउन समेत आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सो नीतिको विरोध गरेका छन् । उनले बुधबार एक ट्वीट गर्दै सो नीतिमार्फत सत्ता टिकाउन खोजेको बताएका छन् । उनले सो निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको सो निर्णयलाई राष्ट्रघाती भनेका छन् । उनले पनि निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समेत सरकारको निर्णयको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेका छन् ।