काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो । बैठकले कोरोना खोपका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १६५ मिलियन डलर अर्थात् १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको अवधि वैशाख १६ यताको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ भने प्राध्यापक भुषण श्रेष्ठ, गोविन्द शर्मा, मदनदास श्रेष्ठ, कुशप्रसाद मल्ली, ओमप्रकाश महतो सुरी र नरबहादुर कँडेललाई विशेषण समितिको सदस्य मनोनित गरेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरु पनि सरकारले नियुक्त गरेको छ । मधु रेग्मी अध्यक्ष रहेको आयोगमा डिल्लीराम रिमाल, नन्दकुमारी महर्जन सदस्य छन् ।