काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार वक्तव्य जारी गरी भूमि आयोग खारेज गरेर सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको पुष्टि भएको आरोप लगाएका छन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमि आयोगले ७४७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर दलित र सुकुम्बासीलाई जमिन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एमालेले दुई लाख ४७ हजार ९६० दलित र नौ लाख २२ हजार ८०१ सुकुम्बासीहरुको फारम भरिसकेको दाबी समेत गरेको छ ।